अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील सागरी सुरक्षेकरिता संवेदनशील बंदरांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सागरी सुरक्षा रक्षकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. दिवसरात्र डोळ्यात तेल घालून समुद्रकिनाऱ्यावरील हालचाली, मासेमारी बोटींवर लक्ष, बोटींवरील खलाशी तांडेल यांची माहिती ठेवणाऱ्या सागरी सुरक्षा रक्षकांना किनाऱ्यावर बसायला स्वतंत्र शेडही उपलब्ध नसल्याचे चित्र दिसून येते. उन्हातान्हात त्यांना आपले कर्तव्य बजवावे लागत आहे. मागील दोन महिन्यांपासून त्यांचे मानधनही थकले असून, कुटुंबांचा खर्च कसा भागवावा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. याव्यतिरिक्त त्यांना अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे दिसून येते.
१९९३ मध्ये मुंबईमध्ये घडविण्यात आलेल्या साखली बॉम्बस्फोटातील स्फोटके समुद्रमार्गे रायगड जिल्ह्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी उतरविण्यात आली होती. त्यानंतर २६ नोहेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर अतिरेक्यांनी समुद्रमार्गे हल्ला केला होता. मुंबईवरील या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. यानंतर अनेकदा समुद्र मार्गे अतिरेकी हल्ला होण्याची भिती वर्तविण्यात आली आहे.
या पार्श्‍वभूमिवर खबरदारीचा उपाय म्हणून नौदलाने राज्यातील ५९१ छोट्या-मोठ्या बंदरांची तपासणी केली होती. त्यात ९१ बंदरे अतिरेकी हल्ल्यांच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आढळली होती. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील २० बंदरांचा समावेश होता. यावेळी या मच्छीमार बंदरांवर कडक सुरक्षा तैनात करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नौदलाने नोंदविले होते.
यांनतर मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या माध्यमातून समुद्रकिनारी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक.केली. मात्र सुरक्षारक्षकांना बसण्याकरिता स्वतंत्र शेडची व्यवस्था आजपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाला अपयश आले आहे. सुरक्षा रक्षकांचे वेतन दर महिन्याला वेळेत होत नाही. निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत दोन तीन महिन्यानंतर एकत्रित त्यांना वेळेत दिले जाते. मात्र दर महिन्याला वेतन होत नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा समान करवा लागती. सद्यस्थितीत दोन महिन्यांचे वेतन थकले असल्याने घरखर्च कसा चालवायचा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. तसेच सुरक्षारक्षकांना स्टेशनरी खर्च मिळत नाही त्यामुळे रिपोर्ट स्वखर्चाने स्टेशनरी विकत घेऊन करावे लागतात. स्टेशनरीचे पैसे मिळावेत यासाठी वारंवार मागणी करूनही मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त पर्यवेक्षकांना बंदरांवर राऊंड मारण्याकरिता इंधन खर्च मिळत नसून, सुरक्षारक्षकांच्या परस्पर बदल्या करणे, ऑफिस कामाव्यतिरिक्त इतर कामे देणे असे प्रश्न भेडसावत असल्याचे भारतीय सुरक्षा रक्षक आणि श्रम कामगार युनियनने स्पष्ट केले आहे.
