देश महाराष्ट्र 

ऑनलाइन डेस्क : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी (दि.२५) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजू एकूण घेतल्यानंतर  याबाबत पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे. 

मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत खंडपीठाने सुरू असलेल्या नगरपंचायत आणि नगरपालिकांबाबत कोणतेही वक्तव्य न केल्यामुळे या निवडणुका सुरू राहतील, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांता यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत नामनिर्देशक अर्ज स्वीकारू नयेत, असे सांगितले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढील निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत, अशी माहिती दिली. तसेच याबाबत चर्चा सुरू असून दोन दिवसांत माहिती घेऊ, असे सांगितले. या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. 

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचे निकष निश्चित करण्यासाठी बांठिया आयोगाने नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने या आदेशाचा स्वत:च्या सोयीने अर्थ लावत नगरपरिषदा, महापालिका, तसेच जिल्हा परिषदांमध्ये सरसकट २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांसाठी आणि नगरविकास विभागाने नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महापालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे.