अलिबाग : जिल्ह्यातील शेतकरी, पददलीत समाज, महिला, अपंग आणि सर्व थरातील घटकांचा विकास करण्यासाठीचा सन २०२५/२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेचा ४ लाख ५४ हजार ४६५ रुपये शिलकीचा व ८५ कोटी ८१ लाख ३० हजार ५३५ रुपये खर्चाचा एकूण ८५ कोटी ८५ लाख ८५ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करुन मुख्य लेखा वित्त अधिकारी राहुल कदम यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांच्याकडे मंगळवारी (दि.१८) सुपूर्द करीत सादर केला. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा या अर्थसंकल्पात ५ कोटी ५ लाखांची वाढ करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे, सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर ‌पठारे, महिला व बालविकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मला कुचिक, ग्रामपंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव, बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता राहुल देवांग, शिक्षण अधिकारी पुनिता गुरव, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शामराव कदम, कृषी अधिकारी पवनकुमार नजन, उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी महादेव टळे, लेखाधिकारी सतिश घोळवे, शहाजी भोसले उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटक, महिला, शेतकरी, अपंग, आदिवासी तसेच मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योजना, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करुन देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

* २०२५-२६ या वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या मूळ अर्थसंकल्पात इमारत व दळणवळण कामांसाठी २० कोटी ७४ लाख १७ हजार रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून, सामान्य प्रशासन २ कोटी ४० लाख, शिक्षण ७ कोटी १६ लाख ११ हजार, पाटबंधारे १ कोटी २९ लाख, सार्वजनिक आरोग्य २ कोटी ५२ लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा ११ कोटी ९० लाख, कृषी २ कोटी ९२ लाख, पशुसंवर्धन ३ कोटी ४५ लाख, समाजकल्याण १३ कोटी २८ लाख, दिव्यांगकल्याण ३ कोटी ३२ लाख, महिला व बालकल्याण ६ कोटी ६४ लाख, १८ संकीर्ण ४ कोटी २८ लाख, ग्रामपंचायत २ कोटी २८ लाख तसेच अर्थसंकल्पात इतर बाबींसाठी खर्चाची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 

अर्थसंकल्पात विशेष योजनांसाठी भरीव तरतुद

* नवीन रस्त्यांची कामे : १० कोटी २१ लाख

* जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे संरक्षण करणे : १० लाख

* ग्रामीण भागातील लहान पूलांची दुरूस्ती : १ कोटी

* बंधा-यांची देखभाल व दुरूस्ती : ७८ लाख

* राजिप प्राथमिक शाळांना सोलर सिस्टीम व सीसीटीव्ही पुरविणे : १ कोटी ९५ लाख

* राजिप प्राथमिक शाळांना आर.ओ. वाटर फिल्टर पुरविणे :  २० लाख

* प्राथमिक शाळेकरिता प्रथमोपचार पेटी पुरविणे : २४ लाख ९८ हजार

*  रुग्णवाहिका इंधन व दुरूस्ती देखभाल : ५० लाख

* अचूक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी IOT आणि सोलार पॅनल आधारित सेन्सरच्या सहाय्याने कृषी उत्पादकता व उत्पादन वाढविणेसाठी ९०% अनुदान देणे :  ३० लाख

: मागासवर्गीयांना स्वयंरोजगारासाठी नारळ/सुपारी झाडावर चढण्याचे स्वयंचलित यंत्र पुरविणे : ५ लाख ९४ हजार

* अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता देणे : ३० लाख