अलिबाग : नवीन शिक्षक संच धोरणा विरोधात राज्यभरातील शिक्षक संघटना आता आक्रमक होत रस्त्यावर उतरायला सुरुवात झाली आहे. आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केलं. शासनाने आणलेले नवीन शिक्षक संच धोरण ग्रामीण, गोरगरीब मुलांच्या शिक्षण हक्कांवर गदा आणणारे आहे. या धोरणामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे हे धोरण तातडीनं रद्द करावं अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी नवीन शिक्षक संच मान्‍यता धोरण आणले आहे. या सुधारीत धोरणानुसार विद्यर्थ्‍यांची संख्‍या लक्षात घेवून शाळांना शिक्षक पुरवले जाणार आहेत. यामुळे सध्‍या उपलब्‍ध शिक्षक संख्‍येच्‍या तुलनेत खूपच कमी शिक्षक उपलब्‍ध होणार आहेत. कमी शिक्षकांमुळे गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षणात अडसर निर्माण होणार असल्‍याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्‍यक्‍त केली आहे. शिवाय राज्‍यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्‍त ठरण्‍याची शक्‍यता आहे.
या धोरणाच्या विरोधात शिक्षक समितीने जिल्‍हाध्‍यक्ष विजय येलवे आणि कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली आज धरणे आंदोलन केले.जिल्‍हाभरातील शिक्षक मोठया संख्‍येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकारी यांना निवेदनदेखील देण्यात आले. शिक्षण हकक कायद्यातील कलमानुसार राज्य सरकारने स्‍वीकारलेले निकष नियमाकुल असताना कमी विद्यार्थी आहेत म्‍हणून शिक्षकच न देण्‍याचे धोरण विद्यर्थ्‍यांच्‍या शैक्षणिक नुकसानीचे कारण ठरणार आहे. गणित विज्ञान, भाषा आणि समाजशास्‍त्र यासाठी विषय निहाय स्‍वतंत्र शिक्षक आवश्‍यक आहे.आतापर्यंत तशी नियुकती करण्‍यात आलेली असताना सर्व वि षयांसाठी एकच शिक्षक नियुक्‍त करणे योग्‍य नसल्‍याचे मत या निवेदनात व्‍यक्‍त करण्‍यात आले आहे.
हा निर्णय रद्द करण्‍याच्‍या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. समाजाच्‍या हितासाठी आणि बालकांच्‍या गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षणासाठी शासनाने हा निर्णय रद्द केला नाही तर तीव्र आंदोलन आणि वेळ पडल्‍यास न्‍यायालयात जाण्‍याशिवाय तरणोपाय नाही, असा इशारा समितीने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्‍या निवेदनातून दिला आहे.
या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव आहे. आमची कुठलीही आर्थिक मागणी नाही. मुलांच्या शिक्षण हकक कायद्याची होणारी पायमल्‍ली थांबवावी यासाठी आमचे हे आंदोलन आहे. शासनाने विचारपूर्वक निर्णय घेवून नवीन संच धोरण रद्द करावे, अन्यथा आम्‍हाला न्‍यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल.
: विजय येलवे,
जिल्‍हाध्‍यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती
