अलिबाग : वर्धा जिल्ह्यातील आरवी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांनी ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान रजा आंदोलन केले. या आंदोलनानंतरही अधिकाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न करण्यात आल्याने संघटनेने आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून रायगड जिल्ह्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, सहायक गट विकास अधिकारी यांनी सोमवारी (दि.८) रायगड जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन केले. तसेच संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना दिले.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीत मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या साक्षीने गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्यावर गुन्ह्यात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवत २ डिसेंबर रोजी रात्री उशिरा कोणतीही प्राथमिक, प्रशासकीय चौकशी न करता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच महिला अधिकारी असल्याने आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व प्रक्रियात्मक सावधगिरीची उपेक्षा झाल्याचा आरोप आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या महाराष्ट्र विकास सेवेतील आंदोलक अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या निषेधार्थ महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांनी रजा आंदोलन ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान केले. मात्र संघटनेच्या मागण्या मान्य न केल्याने सोमवार (दि.८) पासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले आहे.

सोमवारी जिल्हा परिषदेत करण्यात आपल्या धरणे आंदोलनात जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे, सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे, ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, पाणी व स्वच्छता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभांगी नाखळे यांच्यासह अधिकारी सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या मागण्या 

* मनरेगा, घरकुल अथवा इतर कोणत्याही विषयात अपहार, गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय असल्यास विभागीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी दोषी आढळत नाही तोपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये.

* कोणत्याही अनियमितता आणि गैरव्यवहारराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरु करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करावी.

* सुनीता मरसकोल्हे आणि आर्वी पंचायत समितीतील तत्कालीन सर्व गट विकास अधिकारी यांना तातडीने कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षण द्यावे.

* मनरेगाच्या तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटींवर आधारित अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्याची पद्धत त्वरित थांबवावी.

* DSC वापराबाबत जबाबदाऱ्या, अधिकार, प्रक्रियेतील मर्यादा आणि संरक्षण स्पष्ट करणारी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यभर लागू करावीत.