अलिबाग : सरकारने शहरी नक्षलवादाचा विरोध करण्याच्या नावाखाली विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकामुळे जनतेच्या अभिव्यती स्वातंत्र्याचे तसेच अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या विधेयकाविरोधात सर्वत्र सरकारविरोधात असंतोष धुमसत असून, महाविकास आघाडी या विधेयकाविरोधात आक्रमक झाली आहे. २२ एप्रिल रोजी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाला सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळत असून, सर्वहारा संघटना मोर्चात सक्रिय सहभाग नोंदविणार आहे.
सरकारने शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्याच्या नावाखाली विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकामध्ये बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना याबाबतच्या व्याख्या हेतूत अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य बेकायदेशी आहे व कोणती संघटना बेकायदा आहे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार सरकारने बेकायदेशीर म्हणून घोषीत केलेल्या संघटनेच्या सभासद व सहकाऱ्यांसाठी कारावास व लाखो रुपयांचा दंड अशा भयानक तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकामुळे जनतेच्या अभिव्यती स्वातंत्र्याचे तसेच, अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. यामुळे महाविकास आघाडी या विधेयकाविरोधात आक्रमक झाली आहे.
महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून विशेष जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी २२ एप्रिल रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर मोर्चा अलिबाग शहरातील शेतकरी भवन येथून सुरू होईल. या मोर्चात शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस माजी आमदार जयंत पाटील, शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर, काँगेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, सर्वहारा संघटनेच्या उल्का महाजन, सोपान सुतार यांच्यासह हजारो नागरिक सहभागी होणार आहेत.
