अलिबाग : पालकमंत्री पदाच्‍या वादामुळे रखडलेला रायगड जिल्ह्याचा वार्षिक विकास आराखडा अखेर मंजुर झाला आहे. सन २०२५ – २०२६ या आर्थिक वर्षाचा ४८१ कोटींचा वार्षिक विकास आराखडा राज्यस्तरीय समितीने मंजूर केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ४९ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. गेल्या वर्षी ४३२ कोटींचा निधी जिल्हा विकास आराखड्या अंतर्गत उपलब्ध झाला होता.
रायगड जिल्हा नियोजन विभागाकडे विविध यंत्रणांकडून ९३९ कोटी रुपयांच्या कामांची मागणी करण्यात आली होती. राज्य शासनाने ३६६ कोटी रुपयांची मर्यादा घालून दिली होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ३६६ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर करून तो मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवला. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत रायगड जिल्ह्याने पाठवलेल्या आराखड्यात ११५ कोटी रुपयांची वाढ करून ४८१ मंजूर कोटी रुपयांचा रायगड जिल्हा विकास आराखडा मंजूर केला.
आदिवासी उपयोजनांसाठी ४१ कोटी ६० लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे तर अनुसूचित जातीसाठी २८ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
सर्व निधी खर्च करणार
२०२४ – २०२५ वर्षासाठी ४३२ कोटी रुपयांचा रायगड जिल्हा विकास आराखाडा मंजूर करण्यात आला होता. परंतु केवळ ४० टक्के निधी प्राप्त झाला होता. आता सर्व निधी प्राप्त झाला आहे. २७२ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यातील २३७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. २०२४ – २०२५ या वर्षासाठी मंजूर जिल्हा विकास आराखड्यातील सर्व निधी प्राप्त झाला आहे. हा सर्व निधी येत्या आठवडा भारत वितरीत केला जाईल, अशी महिती रायगड जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहेत्रे यांनी दिली.
पालकमंत्रीपदाच्‍या वादाचा अडसर
रायगडच्‍या पालकमंत्री पदावरून शिवसेना आणि राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसमध्‍ये वाद सुरू आहे. पालकमंत्री पदासाठी दोन्‍ही पक्ष आग्रही आहेत. शिवसेनेच्‍या विरोधानंतर आदिती तटकरे यांच्या पालकमंत्री पदाला स्‍थगिती देण्‍यात आली. पालकमंत्री नसल्‍याने रायगड जिल्हा नियोजन समिती अद्यापही गठीत झालेली नाही. परीणामी विकास आराखडयाला नियोजन समितीची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार करून त्‍याला अर्थ विभागाची मंजुरी देण्‍यात आली.
