अलिबाग : दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने दि. २२ मार्च रोजी रायगड जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण ११ हजार १९७ प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. ए. एस. राजंदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील ५२ हजार ८६० वादपूर्व प्रकरणे व १०हजार १५५ प्रलंबित अशी एकूण ६३ हजार १५ प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ८ हजार १७६ वादपूर्व प्रकरणे व ३ हजार २२ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ११ हजार १९७ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली असून त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण १६ कोटी ६० लाख १४ हजार ९६६ रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.
४ जोडप्यांचा लोक अदालत मध्ये संसार जुळला
जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात ४ जोडप्यांचा सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे संसार सुरळीत झाला आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश बी. एस. राजदेकर यांनी मनोमिलन झालेल्या जोडप्याचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.
मोटार अपघात २ कोटी ७० लाख नुकसान भरपाई मंजूर
जिल्ह्यामध्ये एकूण ३५ मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली असून पक्षकारांना २ कोटी ७० लाख इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.