अलिबाग‌ : रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाकांशी रामराज विभागातील सांबरकुंड धरण प्रकल्प सरकारी अनास्थेमुळे मागील ४२ वर्षांपासून रखडला आहे.  आत्ता धरण उभारण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू असून, बाधित शेतकऱ्यांना विचारात न घेताच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राजेवाडी येथे पुनर्वसन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे प्रकल्पबाधित आक्रमक झाले आहेत. पुनर्वसन काम सुरू करताना प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना विचारत न घेता काम सुरू केले आहे. तसेच प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला देण्यात आलेला नाही आहे. जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत पुनर्वसन काम थांबवावे यासाठी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून काम बंद पाडले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांना प्रकल्पबाधित यांनी निवेदन दिले आहे. 

अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महाण परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. २८ सप्टेंबर १९८२ मध्ये या प्रकल्पाच्या ११.७१ कोटींच्या मूळ अंदाजीत खर्चाला मान्यता देण्यात आली. मात्र त्यानंतर प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर १३ वर्षांनी १९९५ मध्ये २९.७१ कोटी रुपये खर्चाची सुधारित मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर आक्टोबर २००१मध्ये ५०.४० कोटी रुपयांची तृतीय मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर २०१२/१३ मध्ये ३३५.९३ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानंतर ६ मे २०२० रोजी ७४२ कोटींची पाचवी मान्यता देण्यात आली. यावेळी सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास येईल अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली होती. मात्र या नंतरही धरण उभारणीसाठी ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत.

प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील १०३.८१ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात येईल. यामध्ये खरीप ५२.०९, वरकस ३९.४६, पोट खराब १२.२६ जमीनींचा समावेश आहे. प्रकल्पामुळे तीन वाड्यांवरील २०८ कुटुंबांचे पुर्नवसनही करावे लागणार आहे. २०१३ पूर्वीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रीया राबविण्यात येणार असून, या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. भूसंपादनासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या वारंवार बैठका आयोजित करण्यात येत आहेत. या बैठकांमध्ये आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र आमची पिळवणूक करू नका असा सूर, प्रकल्पग्रस्त आवळीत आहेत.

मात्र शेतकऱ्यांना विचारात न घेता शासनाने प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राजेवाडी येथे गट नंबर ११२ येथे सपाटीकरण काम सुरू केले आहे. कायद्यानुसार पुनर्वसन काम करताना शेतकऱ्यांना विचारात घेऊनच काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नाही आहे. पुनर्वसन काम प्रशासन मनमर्जी पणे करीत असल्यामुळे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी जागेवर जाऊन आंदोलन करून काम बंद पाडले आहे. जोपर्यंत योग्य मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत पुनर्वसनचे काम थांबवावे असा पवित्रा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी याना निवेदन देण्यात आले आहे. 

सांबरकुंड धरण प्रकल्प दृष्टीक्षेपात 

प्रकल्पासाठी करण्यात येणारे भूसंपादन - १०३.८१ हेक्टर

धरणाची लांबी - ७३०.५९ मीटर

धरणाची उंची - ३८.७८ मीटर

करण्यात येणारी कालव्यांची कामे - २

अपेक्षीत पाणीसाठा - ४९.८५ दशलक्ष घनमीटर

प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली येणारी शेती - ४ हजार ३१४ हेक्टर

पाणी पुरवठा करण्यात येणारी गावे - २४

सांबरकुंड धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. पुनर्वसन प्रश्नाबाबत निवेदन दिले असेल तर ते माझ्यापर्यंत पोहोचले नाही. पण, त्यांच्या मागणीनुसार निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

: मुकेश चव्हाण,

प्रांताधिकारी

रामराज येथे गट नंबर ११२ या ठिकाणी १६ हेक्टर जागेवर सांबर कुंड धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. साधारण तीनशे ते साडे तीनशे घरे बांधली जाणार आहेत. मात्र अजूनही शासनाने योग्य मोबदला दिलेला नाही आहे. आमचा धरणाला विरोध नाही आहे. मात्र योग्य मोबदला द्यावा त्यांनतर पुनर्वसनाचे काम सुरू करावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

: देवेंद्र तांडेल, 

धरणग्रस्त