अलिबाग : अलिबाग तालुक्यातील रामराज विभागातील बहुचर्चित सांबरकुंड धरण प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली शासन दरबारी सुरू झाल्या आहेत. सांबरकुंड धरणातील एक मोठा अडसर दूर झाला असून, धरणासाठी आवश्यक असणारी २६३ हेक्टर वनजमिन जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वनजमिन हस्तारणाचे आदेश वनविभागाने जारी केले आहे. सांबरकुंड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास परिसरातील २४ गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे सुमारे ४ हजार ३१४ हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महाण परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. २८ सप्टेंबर १९८२ मध्ये या प्रकल्पाच्या ११.७१ कोटींच्या मूळ अंदाजीत खर्चाला मान्यता देण्यात आली. मात्र त्यानंतर प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर १३ वर्षांनी १९९५ मध्ये २९.७१ कोटी रुपये खर्चाची सुधारित मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर आक्टोबर २००१मध्ये ५०.४० कोटी रुपयांची तृतीय मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर २०१२/१३ मध्ये ३३५.९३ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानंतर ६ मे २०२० रोजी ७४२ कोटींची पाचवी मान्यता देण्यात आली. यावेळी सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास येईल अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली होती. मात्र या नंतरही धरण उभारणीसाठी ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत. यामुळे सध्या धरण उभारणीच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मात्र सध्या धरण उभारणी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. हेटवणे मध्यम लघु पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून धरण उभारण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादन करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. भूसंपादनात वनजमिनींचा मोठा अडसर होता. तो आता दूर झाला आहे. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांनी सांबरकुंड मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी २६३ हेक्टर वनजमिन वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. त्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वनजमिन हस्तारणाचे आदेश वनविभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे पुढील काही कालावधीत धरणाच्या कामाला सुरूवात होऊ शकणार आहे.
प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील १०३ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. धरणाची लांबी ७३० मीटर असून उंटी ३८.७८ मीटर असणार आहे. ज्यात ४९.८५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा केला जाणार आहे. प्रकल्पामुळे ४ हजार ३१४ हेक्टर जमिनी सिंचनाखाली येणार असून, २४ गावांना पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. दोन कालव्यांची कामेही हाती घेतली जाणार आहे. विस्थापित कुटूंबांचे रामराज येथील राजेवाडी येथे पुनर्वसन केले जाणार आहे. यासाठी १६ हेक्टर भुखंड उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यावर सुमारे तीनशे घरे बांधून दिली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संपादीत होणाऱ्या जागेच्या भूसंपादनासाठीचा २०१३ साली निवाडा प्रसिध्द झाला होता. मात्र वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली होती. त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
