अलिबाग : जलजीवन योजनेचे थकीत बील देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली. त्यामुळे बुधवारी दुपारी स्थानिकांनी याबाबत आवाज उठवला. शेकाप जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांनी जलजीवन कार्यालय गाठून तेथील स्थानिक ठेकेदारांचे प्रश्न ऐकून घेतले. त्यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त करीत बाहेरच्या ठेकेदारांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. स्थानिक ठेकेदारांची बीले तातडीने द्या अशी मागणी केली. याबाबत ग्रामविकास मंत्र्याकडे तक्रार करणार असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत जलजीवन योजना राबविण्यात आली आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करून योजना गावे, वाड्यांमध्ये घेण्यात आली. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला निधीच थकीत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून थकीत निधी शासनाकडून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे देण्यात आला. मात्र तो निधी बाहेरी ठेकेदाराला प्राधान्याने देऊन स्थानिक ठेकेदारांना डावल्याचा प्रयत्न ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वेंगुर्लेकर यांनी केल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदारांनी अन्यायविरोधात कार्यालयासमोर आवाज उठविला.
ही माहिती शेकाप जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांना मिळाली. त्यांनी तातडीने संबंधित कार्यालयासमोर जाऊन तेथील स्थानिक ठेकेदारांसमवेत संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.त्यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.
अलिबाग ही तिसरी मुंबई होऊ घातली आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे ही शेतकरी कामगार पक्षाची भुमिका आहे. शेतकरी कामगार पक्षाने अनेक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र येथील दलाल लोकप्रतिनिधी स्थानिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्यांची खंत आहे. बाहेरील ठेकेदाराला काम देण्यापेक्षा जिल्हा परिषद विशेष करून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने स्थानिक ठेकेदारांना कामे देणे गरजेचे आहे. याबाबत ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे तक्रार करून कारवाई करण्याची मागणी केली जाईल, अशी ग्वाही चित्रलेखा पाटील यांनी दिली.
