अलिबाग : कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हापूसला आता जीआयचे संरक्षण मिळाल्याने बनावट हापूस आंबा ओळखणे सहज शक्य होणार आहे. आतापर्यंत कोकणातील हापूस आंब्याच्या १ हजार ८४५ बागायतदारांनी जीआय टॅग मिळवले असून, या जीआय प्रणालीमुळे बाजारपेठेत कोकणातील हापूसची गुणवत्ता आणि दर्जा कायम ठिकून राहण्यास मदत होणार आहे.
कोकणातील हापुसला जीआयचे संरक्षण मिळाल्यामुळे बनावट आंबे सहज ओळखता येणार आहेत. देशातील वैयक्तिक उत्पादनांसाठी जारी केलेल्या जीआय टॅगची ही सर्वाधिक संख्या असणार आहे. हापूस आंब्याचा जीआय टॅग कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या फळांसाठी राखीव असणार आहे. रसाळ चव आणि रंगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आंब्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आंब्यांना हापूस टॅग वापरण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तसेच फळ उत्पादक आणि विक्रेत्यांची सहकारी संस्था असलेल्या संघाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशांमध्ये देखील उत्पादन होणाऱ्या आंब्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या हापूस या संज्ञेच्या उल्लंघनाविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
एका विशिष्ट प्रदेशात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालांनाच फक्त जीआय लागू होते. अशा प्रकारे जर ते दुसऱ्या प्रदेशातून मिळवलेल्या वस्तूंचे बँडिंग करण्यासाठी वापरले गेले तर ते उल्लंघन ठरणार आहे. कोकणातील आंब्याच्या पेट्यांना क्यूआर कोड स्कॅनिंग आल्यामुळे शेतीची माहिती आणि जीआय टॅग मिळणे सहज शक्य झाले आहे. कोकणातील आंबा व्यावसायिकांनी हापूस ब्रँडचे उल्लंघन रोखण्यासाठी बाजार समित्या आणि राज्य पणन मंडळाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. आता राज्यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना ते खरेदी करत असलेल्या फळांच्या गुणवत्तेची खात्री देण्यासाठी या जीआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
शेतकरी आणि ग्राहकांमधील अंतर कमी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला, ग्राहकांना दर्जेदार उत्पादन मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. उत्पादित मालाच्या पेटीवर क्युआर कोड असल्याने ग्राहकांना आंबा उत्पादित केलेल्या बागेची माहिती प्राप्त होत आहे.
